दीन दयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजनेच्या वतीने न्यायालयीन कामकाज करणे करीता मा. न्यायालय / न्यायाधिकरण निहाय कनिष्ठ व वरिष्ठ वकील व सिनियर काऊंसिल (वरिष्ठ विधिज्ञ) यांची विधी पॅनलवर तीन वर्षांकरीता नेमणूक करावयाची आहे. त्यादृष्टीने इच्छुक वकील/ वरिष्ठ विधिज्ञ वकील संस्था यांनी न्यायालयीन कामकाजासाठी ठरविलेले दर, अटी-शर्ती व अर्जाचा नमुना इ. माहिती करीता view notice या खाली दिलेल्या tab वर click करावे
VIEW NOTICEजाहिरात वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेच्या तारीखे पासून म्हणजेच ०२/०६/२०२३ पासून ०७ दिवसात सकाळी ११.०० ते सायं. ०५:०० वाजेपर्यंत (कार्यालयीन सुट्टीचे दिवस वगळता) विहित नमुन्यातील अर्ज संपूर्ण तपशिल व कागदपत्रांसहित मागविणेत येत आहेत. विलंबाने प्राप्त झालेले अर्ज विचारात घेतले जाणार नाहीत याची कृपया नोंद घेण्यात यावी.
दीन दयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना ही केंद्र शासन पुरस्कृत महत्वकांक्षी योजना असून राज्यात ग्राम विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्या माध्यमातून सदर योजनेची अंमलबजावणी केली जाते. योजनेची सुरुवात सन २०१४ मध्ये झाली.
सदर योजनेचा महत्वाचा उद्देश म्हणजे ग्रामीण भागातील १८ ते ३५ वयोगटातील युवक युवतींना विविध ११ पेक्षा जास्त क्षेत्रातील ५०० पेक्षा जास्त प्रकारचे प्रशिक्षण देऊन त्यांना रोजगार उपलब्ध करून देणे व त्यांना आत्मनिर्भर बनविणेत येते.
{ जसे की 1. Computer 2. IT 3. Healthcare 4. Tourism & Hospitality 5. Security guard 6. Housekeeping 7. Sewing machine operator
8. Beauty & Wellness 9. CNC operator 10. Retail 11. Automobile etc. }
सदर योजनेमध्ये किमान ३ महिने व कमाल १२ महिने निवासी प्रशिक्षण देण्यात येते. ज्या दरम्यान प्रशिक्षणार्थीला प्रशिक्षण केंद्रात आणण्याचा खर्च, प्रशिक्षण साहित्य, युनिफॉर्म, टॅब, रोज नास्ता व भोजन (चिकन/मटन/अंडी/मासे/शाकाहारी इत्यादी),
फ्री इन्शुरन्स, मोबाईल भत्ता ,त्यांच्या खात्यावर काही रक्कम, नोकरी पूर्वी कामावर प्रत्यक्ष प्रशिक्षण मुख्य म्हणजे किमान ७० टक्के प्रशिक्षणार्थींना नोकरीची हमी, किमान ३ महिने पुर्ण केल्यावर विविध टप्यांत व विविध स्तरावर पडताळणी व तदनंतर
प्रकल्प अंमलबजावणी संस्थेने केलेल्या कामाची अनेकविध प्रकारे छाननी केल्यानंतर विहित निकष प्रमाणे प्रकल्प खर्चास मान्यता/अदा करण्यात येते.